फोटो स्रोत, ANI
- Author, विनीत खरे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 21 एप्रिलला राजस्थानातील बांसवाडामध्ये केलेल्या भाषणानंतर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सर्व स्तरातून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विधानांवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह कॉंग्रेसच्या इतर अनेक नेत्यांनी कठोर टीका केलीय. मोदींनी खोटी विधानं केल्याचं काँग्रेसनं म्हटलंय.
या प्रकरणात कॉंग्रेसनं निवडणूक आयोगाकडं धाव घेतलीय. भाजपाच्या विरोधात आचार संहितेच्या उल्लंघनाशी निगडीत 16 तक्रारी काँग्रेसनं केल्यात.
नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानातील वादग्रस्त भाषणात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या एका जुन्या भाषणाचा संदर्भ दिला आणि मुसलमानांना 'घुसखोर', 'जास्त मुलं जन्माला घालणारे' म्हटलं.
मात्र, मोदींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ज्या 18 वर्षे जुन्या भाषणाचा संदर्भ दिला आहे, त्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुसलमानांना पहिला हक्क देण्याबाबत म्हटलेलं नाही.
हिंदू-मुस्लीम मतांवरील विधानामुळे जेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंचा मतदानाचा अधिकार गेला होता
जेव्हा सरदार पटेल एका मताने अटीतटीची निवडणूक जिंकले होते
सांगलीत विशाल पाटील निवडणूक लढवण्यावर ठाम; आता लढत कशी होणार?
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भाषणाचा चुकीचा संदर्भ देत, देशातील जवळपास 20 कोटी मुसलमानांना नरेंद्र मोदी 'घुसखोर' कसं काय म्हणू शकतात, हा प्रश्न विचारला जातो आहे.
राजकीय तक्रारींव्यतिरिक्त 17 हजारांहून अधिक सर्वसामान्य नागरिकांनी हे 'द्वेषपूर्ण भाषण' (हेट स्पीच) दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
ही सर्व टीका होत असताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारले जात आहेत.
आपण निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत सविस्तर जाणून घेऊच, तत्पूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग नेमकं काय म्हणाले होते, हे पाहूया.
18 वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग नेमकं काय म्हणाले होते?
नरेंद्र मोदी ज्या भाषणाचा दाखला देत काँग्रेस आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर आरोप करत आहेत, ते भाषण 9 डिसेंबर 2006 रोजी नवी दिल्लीत नॅशनल डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या बैठकीत झालं होतं.
तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जून 2005 मध्ये दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मध्यावधी आढावा बैठकीनंतर नियोजन आयोगाला केंद्र सरकारने एक ‘अप्रोच पेपर’ तयार करायला सांगितला होता.
त्याचं शीर्षक होतं ‘Towards Faster and More Inclusive Growth’ (वेगवान आणि अधिक समावेशक प्रगतीकडे).
त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, "मला वाटतं आपले सामूहिक प्राधान्यक्रम स्पष्ट आहेत. शेती, सिंचन आणि जलसंसाधनं. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, सर्वसाधारण पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक सार्वजनिक गुंतवणूक, तसंच अनुसूचित जाती–जमाती, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्याक आणि महिला व बालकं यांच्या प्रगतीसाठीचे कार्यक्रम.
"अनुसूचित जाती–जमातींसाठीच्या योजनांना नवचेतना द्यावी लागेल. अल्पसंख्याक, विशेषतः मुसलमान अल्पसंख्याकांना प्रगतीच्या फळांचा न्याय्य वाटा मिळावा यासाठी कल्पक योजना आखाव्या लागतील. त्यांना संसाधनांवर पहिला अधिकार मिळाला पाहिजे. केंद्रावर अनेकविध जबाबदाऱ्या आहेत, ज्यांच्या मागण्या संसाधनांच्या एकूण उपलब्धतेत बसवाव्या लागतील.
"अर्थातच नियोजन आयोग चालू योजनांचा सखोल आढावा घेईल आणि ज्यांचे मूळ हेतू साध्य झाले आहेत असे कार्यक्रम बंद करावे लागतील. पण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही की नजीकच्या भविष्यात केंद्राच्या संसाधनांवर ताण असेल आणि राज्यांना अधिकाधिक जबाबदारी उचलावी लागेल."
फोटो स्रोत, Getty Images
या बैठकीत पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी राज्यांना आणि विशेषतः मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केलं होतं की, "पुढील पंचवार्षिक योजनेसाठी राज्याची उद्दिष्ट्ये निश्चित करावी. नियोजन आयोगाने ढोबळ उद्दिष्टांची आखणी केली होती पण राज्यांनी त्यावर विचार करून आपापली उद्दिष्ट्ये ठरवावी."
मनमोहन सिंग यांच्या ‘त्या’ भाषणातील इतर ठळक मुद्दे :
- भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांत 9 टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने प्रगती करू शकेल असं चित्र आहे.
- 1990 च्या मध्यापासून कृषी क्षेत्रातील प्रगती 2% पेक्षा कमी आहे. कृषी क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाशिवाय सर्वसमावेशक प्रगती शक्य नाही.
- सिंचनावर पुरेसा खर्च केला जात नाहीय, जो होतो आहे त्याचा व्यवस्थित व्यय होत नाहीए.
- कृषी क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्याच पाहिजेत, पण संघटित क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे.
- सर्व शिक्षा अभिनायाने प्राथमिक शिक्षणात चांगली सुरुवात झाली आहे, पण त्याशिवायही बरंच काही करण्याची गरज आहे.
फोटो स्रोत, ANI
निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी
2024 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशात आचार संहिता लागू झाली आहे.
निवडणूक आयोगानं लागू केलेल्या आचार संहितेनुसार, निवडणूक प्रचारादरम्यान धार्मिक प्रतिकांचा वापर केला जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर धर्म, संप्रदाय, जात यांच्या आधारावर मत देण्याची अपीलदेखील करता येणार नाही.
आचार संहितेनुसार कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या समाजाविरोधात द्वेषपूर्ण भाषण देण्यास किंवा घोषणा देण्यास देखील बंदी आहे.
निवडणूक आयोगाच्या याच नियमांचा संदर्भ देत विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडियावरील काही लोक पंतप्रधान मोदींवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.
काँग्रेस नेत्यांनी यासंदर्भात सोमवारी (22 एप्रिल) संध्याकाळी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली.
जयराम रमेश म्हणाले, आम्ही, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि निवडणूक काळात आचार संहितेचं उल्लंघन करण्यासंदर्भातील 16 तक्रारी निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई केली जावी, अशी आशा कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे. या तक्रारी 18 ते 22 एप्रिल दरम्यानच्या आहेत.
भाजपविरोधात मुख्य तक्रारी कोणत्या?
- आचार संहितेच्या काळात शिक्षण विभागाकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगात (यूजीसी) नियुक्ती
- भाजपा उमेदवार तपन सिंह गोगोई यांच्याकडून मतदारांना पैशांचं वाटप
- उत्तर प्रदेशात सरकारी योजनेचा प्रचार करताना पंतप्रधान मोदी यांच्या फोटोचा वापर
- निवडणूक प्रचारात धार्मिक प्रतीकं आणि राम मंदिराचा वापर करणं
- केरळमध्ये मॉक मतदानाच्या वेळेस ईव्हीएम मशीनमधील गोंधळ
- भाजपाकडून निवडणूक प्रचारात सैन्याच्या फोटोंचा वापर
फोटो स्रोत, ANI
निवडणूक आयोगाकडून विरोधी पक्षांवर कोणती कारवाई?
Skip podcast promotion and continue reading
तीन गोष्टी
दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा
भाग
End of podcast promotion
पंतप्रधान मोदींविरोधात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर निवडणूक आयोगानं अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगानं पंतप्रधान मोदी यांच्या विधानांवर कोणत्याही प्रकारची नोटिस देण्याची किंवा कारवाई करण्याची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
याआधी मार्च महिन्यात तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगात पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात आचार संहितेचं उल्लंघन करण्याबद्दल तक्रार दाखल केली होती.
साकेत गोखले यांचं म्हणणं होतं की, पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूक प्रचारासाठी दौरा करताना हवाई दलाच्या हेलीकॉप्टरचा वापर केला आहे.
तृणमूलच्या या तक्रारीवर निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाल्याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
काही लोक भाजपाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेची तुलना विरोधी पक्षांच्या विरोधातील प्रकरणातील सक्रियतेशी करत आहेत.
इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, नोव्हेंबर 2023 मध्ये राहुल गांधी जेव्हा नाव न घेता पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी 'पनौती' या शब्दाचा वापर केला होता, तेव्हा निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांना नोटीस दिली होती.
अलीकडेच कॉंग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी हेमा मालिनी यांच्यावर जे आक्षेपार्ह विधान केलं होतं, त्यांची तक्रार दाखल झाल्यावर निवडणूक आयोगानं सुरलेवाला यांच्यावर 48 तासांची बंदी घातली होती.
आचारसंहिता लागू होण्यास एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर 16 एप्रिलला निवडणूक आयोगानं माहिती जाहीर केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
निवडणूक आयोगानुसार त्यांच्याकडे जवळपास 200 तक्रारी आल्या आहेत. यातील 169 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे. भाजपाकडून 51 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील 38 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
कॉंग्रेसने निवडणूक आयोगाकडं 59 तक्रारी केल्या आहेत. त्यातील 51 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
इतर राजकीय पक्षांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींची संख्या 90 आहे. यातील 80 तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगानं कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टीकडून दाखल झालेल्या तक्रारींवर कारवाई केल्याचंदेखील म्हटलं होतं.
या कारवाईमध्ये निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सरकारने व्हॉट्सअपवर 'विकसित भारत'चा मेसेज पाठवण्यावर बंदी घालणं, कॉंग्रेसच्या तक्रारीनंतर महामार्ग, पेट्रोल पंप यासारख्या ठिकाणी नियमांनुसार प्रचार करण्याच्या सूचना देणं यासारख्या बाबी सांगण्यात आल्या होत्या.
जेव्हा निवडणूक आयोगानं घेतली होती कडक भूमिका
ही 1987ची गोष्ट आहे. तेव्हा निवडणूक काळात प्रक्षोभक भाषण दिल्याबद्दल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर आणि मतदान करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगानं शिफारस केल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती के आर नारायणन यांनी 1999 मध्ये सहा वर्षांसाठी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मताधिकारावर बंदी घातली होती.
निवडणुकीत प्रचार करताना बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की, "मला मुसलमानांची मतं नकोत."
या विधानानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरेंशी संबंधित या कारवाईची सविस्तर बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता.
मोदींच्या भाषणांबाबत जाणकारांना काय वाटतं?
निवडणूक आयोगावर लक्ष ठेवणाऱ्या एडीआर या संस्थेचे प्रोफेसर जगदीप छोक्कर यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणात आचार संहिता आणि लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1995 चं कलम 123(3), 123(3अ) आणि 125 आणि भारतीय दंड विधानचं कलम 153(अ) चं उल्लंघन झालं आहे. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.
सीएसडीएस च्या हिलाल अहमद यांच्या मते, हे भाषण पंतप्रधानांच्या आधीच्या भाषणांप्रमाणं नव्हतं.
ते म्हणतात, "याआधी हिंदू, हिंदुत्व, मुसलमान यासारख्या शब्दांच्या वापराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सावध होते. त्यांच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी तीन किंवा चार वेळा हिंदुत्व किंवा मुसलमान शब्दाचा वापर केला आहे. मात्र त्यांना काय म्हणायचं आहे याचा इशारा ते आपल्या मतदारांना इशारा करत नाहीत, असं अजिबात नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
ते म्हणाले, "भाजपाचे मतदार तीन प्रकारचे आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे त्यांचे पक्के मतदार, दुसऱ्या प्रकारात असे मतदार येतात जे आधी इतर पक्षांना मतदान करायचे, मात्र आता भाजपाला मतदान करतात. तर तिसऱ्या प्रकारात फ्लोटिंग मतदार येतात, जे कोणालाही मतदान करतात. मोदी त्यांचा मुद्दा अशा पद्धतीने मांडतात की त्यांचा मुद्दा सर्व प्रकारच्या मतदारांपर्यत पोचावा. मतदानाच प्रमाण घटलं आहे, अशा महत्त्वाच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी केलेलं हे भाषण दाखवून देतं की भाजपा त्यांच्या मूळ राजकारणाकडे वळते आहे. ही बाब वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या प्रकरणाकडे पाहण्याची ही एक पद्धत आहे."
हिलाल अहमद यांच्या मते, "भाजपाच्या घोषणापत्रात जनकल्याणाच्या योजना आहेत, विकास योजना इत्यादी बाबी आहेत. मात्र हिंदुत्वाचा फारसा उल्लेख नाही. या ताज्या भाषणाचा उर्वरित मतदानावर खोलवर परिणाम होईल."
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं काय आहे म्हणणं?
पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सडकून टीका केली आहे.
कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी जे बोलले ते हेट स्पीच आहे. लोकांचं लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी विचारपूर्वक केलेला डाव आहे. आमचं घोषणापत्र प्रत्येक भारतीयांसाठी आहे. आमचं घोषणापत्र समानतेबद्दल बोलतं, सर्वांना न्याय देण्याबद्दल बोलतं. कॉंग्रेसचं न्यायपत्र सत्याच्या पायावर आधारलेलं आहे."
कम्युनिस्ट नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटलं की, "हे भयानक आहे. निवडणूक आयोग गप्प बसला आहे ही त्याहून गंभीर बाब आहे. मोदी यांच्या भडकाऊ द्वेषपूर्ण भाषणानं आचारसंहिता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेट स्पीचवरील निकालांचं स्पष्ट उल्लंघन केलं आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(माले)नं म्हटलं आहे, "पंतप्रधानांचं भाषण अत्यंत विषारी, सांप्रदायिक आणि द्वेषपूर्ण आहे. भारतीय जनतेमध्ये धर्माच्या आधारावर वैर वाढवणं हा या भाषणाचा हेतू आहे."
तर भाजपाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं, "इंडी आघाडीला जे भारतात बेकायदेशीर पद्धतीनं घुसखोरी करतात, ते जर मुसलमान असतील तर देशाच्या जनतेपेक्षा जास्त महत्त्वाचे वाटतात. गोलमोल करत बोलण्याऐवजी स्पष्टपणे एखादा मुद्दा मांडण्यासाठी हिंमत लागते."
